नई दिल्ली: मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया। इसके बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मैराथन प्रेस कॉन्‍फ्रेंस जारी है।

हाईलाइट
• अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगीः वित्त मंत्री
• केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगाः वित्त मंत्री
• ऑर्डिनंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगाः वित्त मंत्री
• डिफेंस उत्पान में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। आयात न किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी। सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, उनका उत्पादन भारत में होगाः वित्त मंत्री
• कोयला क्षेत्र में कमर्शल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगाः वित्त मंत्री
• इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के लिए यह योजना लाई गई हैः वित्त मंत्री
• औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनजमेंट, एयरपोर्ट्स, एमआरओ (मैंटनेंस, रिपेयर ऐंड ओवरहॉल), केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान होगा।
• हमें अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा जिससे पूरा विश्व यकीन करेः वित्त मंत्री
• रैडिएशन टेक्नॉलजी के माध्यम से भंडारण को बढ़ाया जाएगा। इसका फायदा कृषि क्षेत्र को मिलेगा। भारत के युवाओं ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। इस सेक्टर में स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाएगाः वित्त मंत्री
• वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ रुपये का ऐलान किया गाय है। बिजली क्षेत्र में सब्सिडी डीबीटी के जरिए दी जाएगी।
• वित्त मंत्री ने कहा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए इसमें निजी निवेश को बल देने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके लिए 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारों द्वारा फंडिंग होगी। इसके लिए 8100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बाकी सेक्टर्स में 20-20 फीसदी ही रहेगा।
• एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने छह में से तीन हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है। पीपीपी के माध्यम से इसके लिए काम होगा। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत 6 नए एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी।
• रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया जरूरी है। इसके लिए कई कदम उठाए गए। साल दर साल हथियारों की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और आयात के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। इनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। इससे डिफेंस आयात बिल में भारी कटौती होगी, जिसका सीधा लाभ भारत में की उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान में सैन्य सामान की आपूर्ति करेंगी। इस दिशा में जवाबदेही के लिए ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करने की बात हम कर रहे हैं ताकि कामकाज में सुधार हो।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिये खुद को तैयार करना होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा: सीतारमण

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