केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है. केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है. केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है. इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और उनके डेटाबेस पर जोर दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस डेटाबेस से राज्यों की परेशानियां कम होंगी और यदि कोई मजदूर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आसानी होग।

 ‘नेशनल माइग्रेंट इंफोरमेशन सिस्टम’ नाम से बनाए गए इस डैशबोर्ड पर राज्यों को प्रवासी मजदूरों की जानकारी देने को कहा गया, ताकि उन्हें अपने घर तक पहुंचाने के लिए बेहतर व्यवस्था की जा सके। यह पोर्टल एनडीएमए के मौजूदा पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

दरअसल, प्रवासी मजदूरों की समस्या सामने आने के बाद केंद्रीय गृह सचिव राज्यों को कई पत्र लिख चुके हैं और मुख्य सचिवों के साथ वीडियो-कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक भी कर चुके हैं। शुक्रवार भी गृह सचिव ने सभी राज्यों को प्रवासी मजदूरों की पैदल या ट्रकों पर घर वापसी पर तत्काल रोक लगाने और उनके लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था करने को कहा था, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई थी।

सरकार का ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब लॉकडाउन में मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का अभियान चल रहा है. इस ऑनलाइन डैशबोर्ड से राज्य सरकारों की परेशानियां कम होंगी. मजदूरों की आवाजाही पर निगार रखी जा सकेग।

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