लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट (UP Budget 2021) में समाज के सभी हिस्सों के लिए खजाना खोल दिया है. योगी सरकार के इस बजट में किसानों, महिलाओं, मजदूरों, छात्रों और उद्योग जगत के लिए बड़ी योजनाओं और राहतों का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार विधानसभा में सरकार का 5वां व पूर्ण बजट 2021-22 पेश किया. इस सत्र का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ का है.
अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह योगी आदित्यनाथ सरकार के मौजूदा कार्यकाल का पांचवा और आखिरी बजट है. विधान सभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना टीकाकरण के लिये 50 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया है.
बेसिक शिक्षा
कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराये जाने के लिए 40 करोड़ रुपये, सभी बच्चों को जूता-मोजा और स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई. वहीं, कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है.
कृषक दुर्घटना बीमा के लिए 600 करोड़
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित. प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा. ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा. किसानों को रियायती दाम पर लोन दिया जाएगा.
महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़
इसके अलावा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव जारी किया गया. बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई.
युवाओं और छात्रों को मिला क्या-क्या
प्रदेश के युवाओं को निशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की जा रही है. योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे. ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें. राज्य के संस्कृति विद्यालय में गरीब छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास और भोजन दिया जाएगा. प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है. उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा 4 सालों में 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया. ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण 25 करोड़ की व्यवस्था, जनपद मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सटी के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना का ऐलान जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, योजना के लिए 270 करोड़ रुपये.
एक्सप्रेस-वे, मेट्रो और एयरपोर्ट का जाल
यूपी सरकार ने इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने का काम किया है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस बार एक्सप्रेस-वे, मेट्रो प्रोजेक्ट, हाइवे और एयरपोर्ट पर जोर दिया गया है. यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में गंगा एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए राशि आवंटित की.
प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान किया. कानपुर मेट्रो के लिए करीब 600 करोड़ रुपये, वाराणसी-गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा यूपी सरकार ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 1326 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है.
अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़
बजट में योगी सरकार का फोकस धार्मिक अजेंडे भी रहा. अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित. अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर, सदन में जय श्रीराम के नारे लगे. लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

बिजली

बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुये प्रोब के माध्यम से बिलिंग. 03 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख नये विद्युत संयोजन, 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप संतृप्त किया गया. ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुये 01 करोड़ 21 लाख 32 हजार मजरों का विद्युतीकरण तथा कुल 01 करोड़ 38 लाख 01 हजार विद्युत कनेक्शन वितरित. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण.

पर्यटन विभाग

– अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये.
– वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकासके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
– मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए.
– चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये. इसके अतिरिक्त विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपये.

समाज कल्याण

वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजनान्तर्गत 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था. अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

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