हाईलाइट
• दिल्ली विधानसभा में आज एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया
• क्या केंद्र सरकार इस स्थिति में उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज देगी: केजरीवाल

दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) गणना की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि मैं केंद्र से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक राजिस्टर को वापस लेने का आग्रह करता हूं।

 प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना से देश में चिंता है और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है और इन समस्याओं को किनारा कर सीएए, एनपीआर, एनआरसी पर जोर क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने साथ ही केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार हमसे दस्तावेज मांगे तो दिल्ली विधानसभा के 70 में से 61 विधायकों के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है तो क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।

सीएम ने आगे केंद्र पर हमला करते हुए कहा, ‘ यह कहा जा रहा है कि दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। एनपीआर में जानकारी होगी और उसके बाद एनआरसी होगा। एनआरसी तो केंद्र करेगी ही। एनआरसी में दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे।’ उन्होंने कहा, ‘सिर्फ एक ही दस्तावेज मांगे जाएंगे। किसी सरकारी एजेंसी की और से जारी जन्म प्रमाण पत्र। मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। विधानसभा स्पीकर के पास भी नहीं है। क्या मुझे और कैबिनेट को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा।’

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